ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1960 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1960 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1920 ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 1960 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਲਵੇਗਾ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1960 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 1960 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕਰੀਬ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦਾਅਵਾਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ 26.5 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 5.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ—ਇਹ ਕਰੀਬ 78 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਬਜਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ₹6,700 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 13,938 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਜਲ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 18,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 1,454 ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ 24,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਈ ਨਹਿਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਸਰਹਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।