ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026–27 ਲਈ 2,60,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 9,80,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 97 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 2.06 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.08 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ICDS) ਲਈ 932 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਪਖਾਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7.35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 1,760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 569 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਜਟ

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 6,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 143 ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। 308 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,432 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਉਪਬੰਧ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 15,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 7,715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀ.ਟੀ. ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ 2035 ਤੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 300 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 7,606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 19,876 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਅਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਮਰੁਤ 2.0 ਯੋਜਨਾ ਲਈ 665 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ

ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 5,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 2,971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

‘ਮਿਸ਼ਨ ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਖੇਤਰ ਲਈ 18,304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 6,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪਯੋਜਨਾ ਲਈ 17,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼

ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।