ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026–27 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੁਧਾਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 1279 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਰੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026–27 ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 11,577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਮਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਮਾਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026–27 ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।