ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27 ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2.0’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਧਾਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਪਰਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ-2024’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 305 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 38,649 ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ 8,268 ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 99 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਡੈਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 7.35 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 35,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 52,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 11 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 11 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਉਸਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੰਡ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।