Tag: Punjabi People

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 465.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2.77 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 994 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਸਤੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਢਾਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕਦੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2026 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਐਕਟ, 1894 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਅਪਰਿਆਪਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਧਾਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ-ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰ...