ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਸਰਲ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 35 ਔਖੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਦਿਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦ...









