ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਹੇ? ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਅੱਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਤੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗ...








