ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥਮਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
UPSC ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਵੱਲੋਂ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UPSC ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਗਰਮ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਬੈਚ ਦੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘Prakash Singh’ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
PIL ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ Prakash Singh & Others v. Union of India & Others ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ UPSC ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ DGP ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ UPSC ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਫਿਡੇਵਿਟ/ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਖਿਲ ਥਮਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ PIL ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।