ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ 2026: ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਚੰਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੂਲ ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰੀਬ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ.ਟੀ. ਮੁਖੀ ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਵੋਟਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।